• व्यवसायिक तरकारी विकास कार्यक्रमलाई भौगोलिक अवस्था तथा हावापानी सुहाउँदो, यातायात, बजार सुविधा तथा अन्य भौतिक सुविधा भएका स्थानहरूमा केन्द्रित गर्ने ।
• संरक्षित संरचनामा उच्च मूल्य जाने तथा वेमौसमी तरकारीको क्षेत्र विस्तार गरी तरकारीको उत्पादकत्व वृद्धी गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा वर्षैभरी ताजा तरकारीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने ।
• प्राङ्गारिक तरकारी खेतीको प्रवर्द्धन गरी स्वदेशी बजारमा स्वच्छ एवं स्वस्थकर तरकारीको उपलब्धता बढाउने तथा बिदेशी बजारमा प्राङ्गारिक प्रमाणित उपजको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सहजीकरण गर्ने ।
• अलैंची तथा अदुवा जस्ता निर्यातजन्य मसलावालीहरुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सहजीकरण गर्ने ।
• क्षेत्रीय सम्भाव्यता अनुसार भौगोलिक विशेषता प्रतिबिम्बित हुने गरी तराई, मध्यपहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा उपयुक्त व्यवसायिक पकेट क्षेत्रहरू विकास गर्न एकीकृत प्याकेज कार्यक्रम लागु गर्ने ।
• निर्यातयोग्य तरकारी बालीको व्यवसायिक उत्पादन हुने क्षेत्र निर्धारण गरी Export Zone घोषणा गरेर सोही अनुरूप आवश्यक सेवा टेवा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने ।
• पकेट क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार आयोजनागत रूपमा कार्यक्रमको प्याकेज तयार गरी एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
• तरकारी बीउ तथा ताजा तरकारी उत्पादनोपरान्त हुने क्षती नियन्त्रण गर्ने (Post-Harvest Handling)क्रियाकलापमा दक्ष जनशक्तिको सेवा कृषकहरूसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने ।
• नीजिस्तरमा सञ्चालन गरिने तरकारी तथा आलुको मूल बीउ उत्पादन कार्यक्रम खास-खास तोकिएका बाली तथा जातीय सम्वर्धन गर्ने फार्म/केन्द्रहरूको कमाण्ड क्षेत्रमा मात्र गर्ने ।
• जनमानसमा पोषण स्थिती सुधारको लागि अधिराज्यव्यापी रूपमा करेसाबारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
• कृषि विकास रणनिनिले परिलक्षित गरेको बेमौसमी तरकारी उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई व्यवसायिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
• तरकारी, आलु, कन्दमूल तथा मसला प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सम्भाव्य स्थानको पहिचान गरी उत्पादन देखि प्रशोधन र बजार पुर्याउन्जेल सम्मको प्रविधि प्याकेज तयार गरी कृषक/उद्यमीहरूलाई उपलब्ध गराई प्रोत्साहित गर्ने/गराउने ।
• लैङ्गिक/जनजाती/दलित आदीलाई समावेशी अवधारणा अनुरुप कार्यक्रममा समावेश गर्दै जाने ।