पृष्ठभूमि
कृषि विकासमा विषय विशेषज्ञताको महत्वलाई प्राथमिकता दिई कृषि सेवालाई छिटो र छरितो किसिमले कृषक समक्ष पुर्याउन विक्रम सम्वत् २०२४ सालमा वागवानी लगायत पाँचविभागहरूकोगठनभएकोथियो।एकीकृतउत्पादनप्रणालीभएकोहुँदानेपालीकृषककालागिप्रशासकीयतथाआर्थिकदृष्टिले धेरै विभागबाट सेवा प्रवाह कार्य सञ्चालन गर्नु व्यवहारिक नदेखिएकोले बिक्रम सम्वत् २०२९ सालमा तत्कालीन पाँचैविभागहरूलाईगाभेरएउटैकृषिविभागकोरूपमापुर्नगठनगरियो।यसैपुर्नगठनमाबालीविशेषकाविकासकार्यक्रमहरूप्रभावकारीरूपमासञ्चालनगर्नकृषिविभागअन्तर्गत बाली विकास शाखाहरू समेत स्थापना गर्ने योजना बमोजिम तरकारी, मसला तथा आलु बालीहरूको तालुक अड्डाको रूपमा २०२९ सालमा तरकारी विकास शाखाको स्थापना गरियो । बागवानीको प्रचुर सम्भावना र आर्थिक उन्नतिमा यसले खेल्न सक्ने भूमीकालाई मध्यनजर गरी २०४७ सालमा वागवानी विभागको स्थापना गरिएको थियो । यसै क्रममा कृषि मन्त्रालयको २०४९ सालमा नयाँसंरचनाबनेपछिकृषिमन्त्रालयअन्तर्गतरहेका५वटाविभागहरूलाईएकीकृतगरी२०४९श्रावण१गतेदेखिएकछाता(One Umbrella Concept)अन्तर्गत राख्ने योजना अनुसार एउटै कृषि विकास विभागको स्थापना गरियो र तरकारी विकास शाखालाई तरकारी विकास महाशाखामा परिणत गरिएको थियो ।
कृषि विभाग अन्तर्गतका विभिन्न महाशाखाहरू छुट्टै कार्यालयकारूपमा संचालित भई आएकोमा वि.सं. २०५६ श्रावणदेखि विभागको सहयोगी महाशाखाहरूकोरूपमा लिइयो र आ.व. २०५६/०५७ देखि आर्थिक कारोवार समेत विभागबाटै सञ्चालन गरी महाशाखाको अधिकार क्षेत्रलाई सागुरो बनाइयो । यसो हुदा प्रशासनिक प्रक्रिया पुरा गर्दा-गर्दै सेवा प्रवाह कार्यको गतिमा मन्दता आयो । यो प्रक्रियाले विकासको गतिमा प्रतिकुल असर पारेको महसुश गरी यी महाशाखाहरूलाई नेपाल सरकार (म.प.) को मिति २०५७/०३/२६ को निर्णयानुसार तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले संगठनात्मक संरचनामा केही फेरबदल गरी पुनः छुट्टै कार्यालयको पहिचान दियो । यसपटक महाशाखाहरूलाई मातहतका अन्य कार्यालयहरूको प्रशासनिक एवं आर्थिक कार्यमा मार्गदर्शन गर्ने गरी कार्यक्रम निर्देशनालय भनी नामाकरण गरियो, अलग-अलग दरबन्दी भएको र छुट्टा-छुट्टै कार्यक्रम वजेट भएका दुई कार्यालयहरू आलु विकास शाखालाई राष्ट्रिय आलु बाली विकास कार्यक्रम र सुठो तथा अलैंची विकास शाखालाई राष्ट्रिय मसलाबाली विकास कार्यक्रम २०४९ श्रावण १ गते देखि तरकारी विकास निर्देशनालयको प्रशासनिक नियन्त्रणमा राखिएकोमा आ.व. २०५७/०५८ देखि आर्थिक कारोबार समेत निर्देशनालयले हेर्ने गरी अख्तियारी दिईएकोमा नेपाल सरकारको निर्णयानुसार आ.व. २०६०/०६१ देखि पुनः आर्थिक कारोवार छुट्टा-छुट्टै गरिएको थियो ।
यसै क्रममा देशको संघियतामा प्रवेश तथा राजनैतिक र प्रशासनिक पुर्नसंरचनामा तत्कालिन तरकारी विकास निर्देशनालय, राष्ट्रिय आलु वाली विकास कार्यक्रम र राष्ट्रिय मसला वाली विकास कार्यक्रमलाई एकै ठांउमा गाभेर नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०७५/३/३२ को निर्णय अनुसार कृषि विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलावाली विकास केन्द्रको स्थापना भयो ।
उद्देश्य
- देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूमा सम्भाव्यताको आधारमा गुणस्तरीय तरकारी बीउ, ताजा तरकारी, आलु, कन्दमूल र मसलाबालीहरूको उत्पादनमा वृद्धी ल्याउन उन्नत प्रविधिको विकास र विस्तार गरी उत्पादकत्वमा वृद्धी ल्याई कृषकहरूको आयस्तर बढाउन सहयोग पुर्याउने ।
- तरकारी बीउ (प्रजनन, मूल र उन्नत), ताजा तरकारी, खायन तथा बीउ आलु (बेसिक तथा आलु बीया) रमसलाजन्यवालीहरूकोबीउरबिरुवाकोउत्पादनबढाईआयातप्रतिस्थापनगरीआत्मनिर्भरताहासिलगर्नुकोसाथैनिर्यातप्रवर्द्धन गर्ने ।
- ताजा तरकारी, आलु, मसला र कन्दमूलहरुको उपभोगस्तर बढाउदैजनताकोपोषणस्थितीमासुधारल्याउने।
नीति
- तुलनात्मक लाभको आधार र भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा तरकारी बालीहरूलाई प्राथमिकता दिई लाभप्रद खेती योजना अनुरूप तरकारी आलु, मसला र कन्दमूल खेतीको व्यवसायीकरण गरी गरीबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने ।
- तरकारी व्यवसायी कृषकहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धी गर्नमा विशेष जोड दिने ।
- उच्चस्तर र फिल्डस्तरका जनशक्तिको क्षमता विकासमा विशेष जोड दिने र फिल्डस्तरका प्राविधिकहरूको सेवालाई कृषकस्तरसम्म पुर्याउन प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने ।
- लैङ्गिक/जनजाती/दलित/आदीलाई समावेशी अवधारणा अनुरुप कार्यक्रममा समावेश गर्दै जाने ।
रणनीति
- व्यवसायिक तरकारी विकास कार्यक्रमलाई भौगोलिक अवस्था तथा हावापानी सुहाउँदो, यातायात, बजार सुविधा तथा अन्य भौतिक सुविधा भएका स्थानहरूमा केन्द्रित गर्ने ।
- संरक्षित संरचनामा उच्च मूल्य जाने तथा वेमौसमी तरकारीको क्षेत्र विस्तार गरी तरकारीको उत्पादकत्व वृद्धी गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा वर्षैभरी ताजा तरकारीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने ।
- प्राङ्गारिक तरकारी खेतीको प्रवर्द्धन गरी स्वदेशी बजारमा स्वच्छ एवं स्वस्थकर तरकारीको उपलब्धता बढाउने तथा बिदेशी बजारमा प्राङ्गारिक प्रमाणित उपजको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सहजीकरण गर्ने ।
- अलैंची तथा अदुवा जस्ता निर्यातजन्य मसलावालीहरुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सहजीकरण गर्ने ।
- क्षेत्रीय सम्भाव्यता अनुसार भौगोलिक विशेषता प्रतिबिम्बित हुने गरी तराई, मध्यपहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा उपयुक्त व्यवसायिक पकेट क्षेत्रहरू विकास गर्न एकीकृत प्याकेज कार्यक्रम लागु गर्ने ।
- निर्यातयोग्य तरकारी बालीको व्यवसायिक उत्पादन हुने क्षेत्र निर्धारण गरी Export Zone घोषणा गरेर सोही अनुरूप आवश्यक सेवा टेवा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने ।
- पकेट क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार आयोजनागत रूपमा कार्यक्रमको प्याकेज तयार गरी एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- तरकारी बीउ तथा ताजा तरकारी उत्पादनोपरान्त हुने क्षती नियन्त्रण गर्ने (Post-Harvest Handling)क्रियाकलापमा दक्ष जनशक्तिको सेवा कृषकहरूसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने ।
- नीजिस्तरमा सञ्चालन गरिने तरकारी तथा आलुको मूल बीउ उत्पादन कार्यक्रम खास-खास तोकिएका बाली तथा जातीय सम्वर्धन गर्ने फार्म/केन्द्रहरूको कमाण्ड क्षेत्रमा मात्र गर्ने ।
- जनमानसमा पोषण स्थिती सुधारको लागि अधिराज्यव्यापी रूपमा करेसाबारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- कृषि विकास रणनिनिले परिलक्षित गरेको बेमौसमी तरकारी उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई व्यवसायिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- तरकारी, आलु, कन्दमूल तथा मसला प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सम्भाव्य स्थानको पहिचान गरी उत्पादन देखि प्रशोधन र बजार पुर्याउन्जेल सम्मको प्रविधि प्याकेज तयार गरी कृषक/उद्यमीहरूलाई उपलब्ध गराई प्रोत्साहित गर्ने/गराउने ।
- लैङ्गिक/जनजाती/दलित आदीलाई समावेशी अवधारणा अनुरुप कार्यक्रममा समावेश गर्दै जाने ।
राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलावाली विकास केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार
- अन्तर्गतका फार्मकेन्द्रहरुलाई आवश्यक नीतिगत तथा कार्यक्रमगत निर्देशन र पृष्ठपोषण,
- आलु, तरकारी तथा मसलावाली प्रबर्द्धनको क्षेत्रमा देशको फोकल कार्यालय,
- सम्वन्धित बाली बस्तुको राष्ट्रिय महत्वका विशेष उत्पादन कार्यक्रम जस्तैस् मिशन कार्यक्रम तर्जुमा तथा संचालन,
- आलु, तरकारी तथा मसलावाली विकास सम्वद्ध समस्या पहिचान र समस्या समाधानका लागि कृषि विभागलाई नीतिगत सुझाव,
- अन्तर्गतका फार्मरकेन्द्रहरुमा नविनतम प्रविधि प्रदर्शन तथा प्रसारणको व्यवस्था सम्वन्धी कार्य,
- वीउ, बोटविरुवा लगायतका प्रसारण सामग्रीहरुको उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था,
- आलु, तरकारी तथा मसलावाली सम्वद्ध विषयमा राष्ट्रियस्तरमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने,
- फार्मकेन्द्र व्यवस्थापनका लागि कृषि विभागलाई आवश्यक परामर्श उपलव्ध गराउने,
- नेपाल सरकारले तोकेको आलु, तरकारी तथा मसलावाली विकास सम्वन्धी अन्य कार्यहरु ।
कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विकास कार्यलयहरुसंगको सम्बन्ध
- जिल्लाको सम्भाव्यताको आधारमा तरकारी, आलु, कन्दमूल तथा मसलाबाली विशेषका पकेट क्षेत्रको छनौट, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा आवश्यकतानुसार प्राविधिक सहयोग गर्ने ।
- तरकारी, आलु, मसला, कन्दमूलवाली आदी संग सम्बन्धित कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यकतानुसार सहजीकरण गर्ने ।
- जिल्लाको उत्पादन सामग्रीको माग र आपूर्तीमा सन्तुलन ल्याउन विषयगत विषय विशेषज्ञसँग सम्पर्क राखी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने ।
- जिल्लाको आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गरिने तालिम कार्यक्रममा श्रोत व्यक्ति व्यवस्था गर्ने ।
- कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जिल्लास्तरमा देखा परेका प्राविधिक समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि पहल गर्ने ।
- विषयगत विषयमा प्रचार-प्रसार योग्य सामग्रीहरूको विकास एवं निर्माण गरी जिल्लालाई प्रचार-प्रसारका लागि उपलब्ध गराउने ।
राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला वाली विकास केन्द्रको तथा मातहतका कार्यालयहरुको मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरु
- बीउ उत्पादन (तरकारीमा प्रजनन, मूल र उन्नत बीउ, आलुमा टि.पी.एस.,पि.बि.एस. बीउ आलु, अलैंची बीउ, अदुवा, बेसारको पाना) फार्म/केन्द्रहरूमा ।
- बेर्ना उत्पादन (तरकारी, फूल, अलैंची) - फार्म/केन्द्रहरूमा ।
- जर्मप्लाज्म संकलन तथा सम्वद्र्धन फार्म/केन्द्रहरूमा ।
- विभिन्न तरकारी बालीका प्रजनन तथा मूल बीउको बफरस्टक सञ्चालन ।
- प्रविधि अध्ययन परीक्षण तथा प्रदर्शन ।
- बाह्य सेवा तथा प्रविधि हस्तान्तरण ।
- नयाँ विकसित प्रविधीहरू प्रकाशन तथा प्रसारण ।
- कार्यक्रम अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मुल्याङ्कन ।
- तालिम, सेमिनार, अन्तरक्रिया गोष्ठी सञ्चालन ।
- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाहरूसँग समन्वय ।
- समन्वयात्मक अध्ययन कार्य सञ्चालन ।
